ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੂਨ 2023: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਜਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ।
ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਹੁਕਮ (general order) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।