ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 11 ਸਤੰਬਰ 2021- ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਪੜੋ : ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ
ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ, ਚਰਨਜੀਤ, ਮੰਗਨੀ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼, ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।