ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (One MLA One Pension) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (One MLA One Pension) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
