ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ 2022: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 2800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ । ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ | ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ।

Scroll to Top