ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ 7, 16, 19, 24, 26, 28 ਅਤੇ 31 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
