ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਨਵੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਨੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ |
