ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਨਵੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ (Hoshiarpur mining site) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।