ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਮੋਹਾਲੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਦੀ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਕਰੌਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੌਰਾਂ ਤੇ ਨੱਡਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।