ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸ.ਜੀ.) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਐਸ.ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ “ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ (SMA) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ | ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SMA ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਜੋਂ। ਹਿਸਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ (ਟ੍ਰਾਂਸ) ਜੋੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ LGBTQ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।