ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 21 ਫਰਵਰੀ 2024: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਭੁਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (underground pipelines) ਪਾਉਣ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 51 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਇਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡਲ ਭੁਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (underground pipelines) ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭੁਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਆਦਿ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।