ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼, ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
