ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੁਲਾਈ 2022: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ।
ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।