ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਫਰਵਰੀ 2024: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ (Mahua Moitra) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਗੁਪਤ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ (Mahua Moitra) ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੱਥਹੀਣ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ, ਈਡੀ ਮਹੂਆ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰੀ (ਐਨਆਰਈ) ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।