ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਨਵੰਬਰ 2022: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 32 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਸਮੇਤ 32 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
