ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ (Sunder Sham Arora) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ (Sunder Sham Arora) ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੇ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ।
