ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਨਵੰਬਰ 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ (Covid-19 vaccine) ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ (Covid-19 vaccine) ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਏਈਐਫਆਈ) ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਏਈਐਫਆਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
