ਬਠਿੰਡਾ 21 ਜੁਲਾਈ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੁੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਕਮੇਟੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਕੱਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
