ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਚੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ (Harpal Singh Cheema) ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5.00 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੇ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 25,750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ GST ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਵੈਟ 95,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ GST 47,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।