ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ 2022 : ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-2022 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 29 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ, ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਚੀਨੀ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

Scroll to Top