3 ਜਨਵਰੀ 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (bharat sarkar) ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਡੇਟਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (law) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ (data) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ’ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ(airlines) ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
read more: Gurdaspur: ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੌਜ ‘ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣੀ