ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ, 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, 90 ਫੀਸਦੀ ਗਵਾਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ”|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Amit Shah) ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਵਾਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਅਦਾਲਤੀ ਡਾਇਰੀ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।