ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017’ (Goods and Services Tax Act 2017) ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੰਤਵ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਕਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 168ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇਗੀ।