July 7, 2024 5:53 pm

ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

Flood

ਜਲੰਧਰ, 09 ਅਗਸਤ 2023: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ (Jalandhar) ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ (Flood) ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ.ਕੇ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, […]

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

YouTube channels

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 8 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲਾਂ (YouTube channels) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ […]

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

flood affected areas

ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ/ਪਾਤੜਾਂ/ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਗਸਤ 2023: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (Flood Affected Areas) ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ […]

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

laptops

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ 2023: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ (laptops) , ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ […]

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Chandigarh Mayor election

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2023: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 (Article 370) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। […]

ED ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ED

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ […]

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ

Sukhbir Singh Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ […]

ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹੁੰਚ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਾਲਾਪਾਣੀ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ […]

ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ

New Digital Personal Data Protection Bill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜੂਨ 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ […]

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Prison

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜੂਨ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ (Prison) ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ […]