ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਦਸੰਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ (farmers) ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।’ ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁੜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 2020-21 ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |