ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜੁਲਾਈ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸੰਮਨ, ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ECIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
