ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ (Section 6A of the Citizenship Act) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
Read More: SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ
ਦਰਅਸਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ 1985 ‘ਚ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਾਮ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਅਸਾਮ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ 29 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।