ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2021: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ AQI ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾ: ਗੁਲੇਰੀਆ (ਏਮਜ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
