ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਦਸੰਬਰ 2021: (The Supreme Court) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ (C.T. Ravi Kumar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ |
(Western Railway) ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੂਰਤ-ਉਧਨਾ ਤੋਂ ਜਲਗਾਓਂ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ (The Supreme Court) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ (Gujarat) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਝੱਗੀਆਂ’ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ‘ਝੱਗੀਆਂ’ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ASG ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁਝ ‘ਗਲਤੀ’ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।