ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
