ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਈ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ। ਚੀਮ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।