ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ (MBBS) ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ (NRI) ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ |
Read More: Cyber Crime: ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ (NRI) ਕੋਟੇ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ “। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ”।