ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਮਾਰਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ(OBC) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।