ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (New Election Commissioners) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (New Election Commissioners) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ 2023 ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।