ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਨਵੰਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਸਮੁਦਾਇ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਸਮੁਦਾਇ) ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਰੋਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ 1978 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ |
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7:2 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਭਲੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ (Supreme Court) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।