ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ 07 ਮਾਰਚ 2022: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
