ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ (Electoral Bond Scheme) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ?

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (Electoral Bond Scheme) ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ (2017) ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80GGC ਅਤੇ 80GGB ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

 

ਫੈਸਲੇ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ

1. SBI ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2. SBI ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. SBI ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

5. ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।

6. ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।