ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Madrasa students) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ 2004 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Madrasa students) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।