ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਸਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਵੋਟਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐਸਐਲਯੂ) ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।