ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜਨਵਰੀ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Maharashtra Election Commission) ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।