ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2016 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵਾਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਸੀ ਜਿਸਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੁੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
