ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ II ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ II ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।