ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ “ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ-2024” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਸਵਿਗੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਕ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ, ਪੀ.ਐੱਫ., ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸਕਾਮ, ਅਮੇਜ਼ਨ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਬਿਲਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।