18 ਜਨਵਰੀ 2025: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ(bharat-canada) ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਐਂਡ (Immigration, Refugees and Citizenship) ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਦੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ (Indian students) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ (missing) ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ-ਸ਼ੋਅ’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੈਜੀਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿੰਗੁਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਹੈਨਰੀ ਲੋਟਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਨਰੀ ਲੋਟਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (International students) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਜਾਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ (fees) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (students) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ