ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ 2021 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
