ਮੋਰਿੰਡਾ 25 ਅਗਸਤ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ (Karnail Singh Panjoli) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari Lal Purohit) ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 1990 ਤੋਂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ , ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1995 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਕਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਨੂਨ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ।
ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ।ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।
