ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ SC/ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ (2006) ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (2018) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC/ST ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਵਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
