ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜਨਵਰੀ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (NDA) ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (ਆਰਆਈਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ (RMS) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ NDA ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NDA ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
