ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜਨਵਰੀ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ (Shaheen Bagh) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਈਅਦ ਬਹਾਦੁਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ (Shaheen Bagh) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।