ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਰਾਜਪਾਲਾਂ (Governors) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ (Governors) ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।