ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜਨਵਰੀ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Andhra Pradesh) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ 2001 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ (Bihar government) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 12,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।”
